Budget 2026: इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, 1 अप्रैल से लागू होगा नया आयकर कानून, पढ़ें पूरी डिटेल्स

डिजिटल डेस्क। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में देश के आर्थिक ढांचे और टैक्स सिस्टम को लेकर ऐतिहासिक घोषणाएं की हैं। इस बजट का सबसे बड़ा आकर्षण नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 है, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। यह नया कानून 1961 के पुराने और जटिल टैक्स एक्ट की जगह लेगा। सरकार का दावा है कि इस बदलाव से टैक्सपेयर्स को मानसिक और कानूनी उलझनों से मुक्ति मिलेगी।

नए एक्ट का मुख्य उद्देश्य टैक्सपेयर्स के लिए भाषा को सरल बनाना है। इसमें अस्पष्टताओं को हटा दिया गया है और सेक्शन्स व टेक्स्ट की मात्रा को लगभग 50% कम कर दिया गया है। हालांकि, इस साल इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन प्रक्रियागत बदलाव राहत देने वाले हैं।

बजट 2026 के प्रमुख बदलाव और फायदे

• अब 'प्रीवियस ईयर' और 'असेसमेंट ईयर' की उलझन खत्म होगी। इसकी जगह केवल एक 'टैक्स ईयर' की अवधारणा होगी।
• ITR लेट फाइल करने पर भी बिना किसी पेनल्टी के TDS रिफंड क्लेम किया जा सकेगा।
• नियमों को इतना आसान बनाया गया है कि कंप्लायंस का बोझ कम होगा और अनावश्यक कानूनी विवाद खत्म होंगे।
• मिनिमम अल्टरनेट टैक्स (MAT) को 15% से घटाकर 14% कर दिया गया है।

छोटे टैक्सपेयर्स और NRIs के लिए विशेष प्रावधान

छात्रों, टेक प्रोफेशनल्स और प्रवासियों (NRIs) के लिए 6 महीने की फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर स्कीम शुरू की गई है। इसके जरिए विदेशी संपत्ति का स्वेच्छा से खुलासा करने पर सजा से बचा जा सकेगा। साथ ही, नोटिफाइड कोऑपरेटिव्स को 3 साल तक डिविडेंड इनकम पर टैक्स छूट मिलेगी।

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अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं

टैक्स के अलावा स्वास्थ्य और पर्यावरण पर भी जोर दिया गया है। जिला अस्पतालों की क्षमता 50% बढ़ाई जाएगी और हिमालयी राज्यों सहित अराकु वैली व वेस्टर्न घाट्स में इकोलॉजिकल सस्टेनेबल माउंटेन ट्रेल्स विकसित किए जाएंगे। यह बजट मध्यम वर्ग, युवाओं और ईमानदार टैक्सपेयर्स के लिए एक सुगम भविष्य की नींव रखता है।