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सांसद बृजमोहन उतरे मैदान में, संसदीय समिति से मांगी दुर्ग पुरी और रायपुर अंबिकापुर वंदे भारत

रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने संसद की एस्टीमेट कमेटी की बैठक में छत्तीसगढ़ के रेल बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने रायपुर-...और पढ़ें

By Paritosh DubeyEdited By: Paritosh Dubey
Publish Date: Tue, 23 Jun 2026 12:36:56 PM (IST)Updated Date: Tue, 23 Jun 2026 01:06:23 PM (IST)
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सांसद बृजमोहन उतरे मैदान में, संसदीय समिति से मांगी दुर्ग पुरी और रायपुर अंबिकापुर वंदे भारत
भाजपा के रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल। अर्काइव

HighLights

  1. रायपुर-धमतरी लाइन को विशाखापट्टनम तक बढ़ाएं
  2. नई वंदे भारत ट्रेनों के संचालन की रखी गई मांग
  3. रावघाट-जगदलपुर परियोजना को दें प्राथमिकता

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, दिल्ली/रायपुर। संसद की एस्टीमेट कमेटी की नई दिल्ली में आयोजित बैठक में रायपुर सांसद और समिति के सदस्य बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ के रेल नेटवर्क के विस्तार और यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई प्रस्ताव पेश किए हैं। इस बैठक में उन्होंने प्रदेश के औद्योगिक और सामाजिक विकास को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार से त्वरित कार्रवाई का आग्रह किया है।

सांसद अग्रवाल ने रायपुर-धमतरी रेल लाइन को केर, कोंडागांव और जगदलपुर होते हुए विशाखापट्टनम तक जोड़ने का प्रस्ताव दिया है। दुर्ग-पुरी और रायपुर-अंबिकापुर के बीच नई वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू करने तथा बिलासपुर-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस का संचालन प्रतिदिन करने की मांग रखी है।


बस्तर के विकास के लिए रावाघाट को दें प्राथमिकता

बस्तर के आर्थिक विकास को गति देने के लिए उन्होंने रावघाट-जगदलपुर रेल परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर शुरू करने पर जोर दिया। बैठक में उन्होंने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों को आधुनिक तकनीकों के साथ समय-सीमा में पूर्ण करने की आवश्यकता जताई है। इसके साथ ही, उन्होंने रायपुर स्थित वैगन रिपेयरिंग वर्कशाप को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने का सुझाव दिया है।

भाटापारा और तिल्दा में ठहराव करें बहाल

सांसद ने कोरोना काल से पूर्व तिल्दा और भाटापारा जैसे स्टेशनों पर रुकने वाली ट्रेनों का ठहराव पुनः बहाल करने की मांग की है। रायपुर शहर के विस्तार को देखते हुए उन्होंने रेलवे की भूमि पर सड़क निर्माण की अनुमति मांगी है, ताकि डब्ल्यूआरएस और आरवीएच कॉलोनी क्षेत्रों में यातायात सुगम हो सके। साथ ही, उन्होंने रेलवे भूमि पर बरसों से रह रहे जरूरतमंद परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पुनर्वासित करने के लिए भूमि चिन्हांकन का सुझाव भी दिया है।