
राज्य ब्यूरो,नईदुनिया,रायपुर। राज्य बिजली कंपनी के करीब 10 हजार अधिकारी-कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर आंदोलन की राह पर हैं। ऊर्जा विभाग के आदेश के बाद एक जनवरी 2004 के बाद नियुक्त अधिकारी-कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिलने के विरोध में कंपनी के 12 संगठनों से गठित अधिकार मंच ने चरणबद्ध आंदोलन का निर्णय लिया है। बैठक में आंदोलन की रूपरेखा सर्वसम्मति से तय की गई।
अधिकार मंच के निर्णय के अनुसार 11 सितंबर को सभी क्षेत्रीय मुख्यालयों में संयुक्त आमसभा होगी। इसके बाद कंपनी अध्यक्ष के नाम क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से ज्ञापन भेजा जाएगा। इसी दिन प्रदेश के सभी मंत्री, सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों को भी पुरानी पेंशन लागू करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा।
आंदोलन की अगली रणनीति तय करने के लिए 19 सितंबर को रायपुर में 12 संगठनों की समीक्षा बैठक होगी। वहीं पांच अक्टूबर को कंपनी मुख्यालय डांगरिया, रायपुर में प्रदेशभर के अधिकारी-कर्मचारियों का विशाल प्रदर्शन और आमसभा आयोजित की जाएगी। मंच ने स्पष्ट किया है कि इसके बाद भी पुरानी पेंशन लागू करने की घोषणा नहीं हुई तो आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए नए कार्यक्रम तय किए जाएंगे।
बैठक में अभियंता संघ के अध्यक्ष राजेश पांडेय,महासचिव मनोज वर्मा समेत डिप्लोमा संगठन, आरक्षित वर्ग अधिकारी-कर्मचारी संघ, विभिन्न फेडरेशन, तकनीकी एकता यूनियन, आफिसर क्षेत्रीय एसोसिएशन, तकनीकी कर्मचारी संघ और डॉक्टर एसोसिएशन समेत 12 संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।