इंदौर में अवैध कब्जा जमाए अधिकारियों पर शिकंजा... आवास खाली न करने पर वसूला जाएगा किराया

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शासकीय आवास के अपात्र होने के बाद भी लंबे समय तक कब्जा जमाए रखना अब मुश्किल होगा, क्योंकि ऐसे आवास में बाजार मूल्य के अनुसार किराया वसूला जाएगा। आमतौर पर स्थानांतरण और सेवानिवृत्ति के बाद भी शासकीय आवास लंबे समय तक खाली नहीं किए जाते हैं। ऐसे में शहर में स्थानांतरण होकर आने वाले नए अधिकारियों को आवास उपलब्ध नहीं होते हैं।

आवास खाली कराने के लिए दो एसडीओ को सौंपी गई जिम्मेदारी

इस समस्या के समाधान के लिए अब अपात्र लोगों से आवास खाली कराए जाएंगे। इसके लिए दो एसडीओ को आवास खाली कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दरअसल संभागायुक्त भास्कर लक्षकार ने जिले में शासकीय आवासों की स्थिति पर चर्चा की। साथ ही एसडीओ रितेश सिसोदिया और राम कुमार सविता को अपात्र हो चुके अधिकारियों और कर्मचारियों के आवास खाली कराने के निर्देश दिए हैं।

ताला लगाकर रखने वालों पर भी होगी कार्रवाई, एसडीओ ने शुरू की प्रक्रिया

संभागायुक्त ने कहा कि स्थानांतरण और सेवानिवृत्ति के बाद भी लंबे समय से आवास रिक्त नहीं किया है। इसमें वे अधिकारी भी शामिल हैं, जिन्हें आवास आवंटित किया गया है, परंतु वे ताला लगाकर अपने पजेशन में रखे हुए हैं। आदेश के बाद दोनों एसडीओ ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है।

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