सीएम हेल्पलाइन में ढिलाई पड़ी भारी, इंदौर कलेक्टर ने चार अफसरों को थमाए नोटिस
बैठक में शहर के निर्माणाधीन फ्लाईओवर कार्यों की भी समीक्षा हुई। कलेक्टर ने बताया कि बाधक संरचनाओं को हटाने की कार्रवाई जारी है, ताकि निर्माण कार्यों म...और पढ़ें
HighLights
- सीएम हेल्पलाइन में ढील, चार अफसरों को थमाए नोटिस।
- शिकायतों के निराकरण और फायर सेफ्टी में रहेगी सख्ती।
- हालांकि सीएम हेल्पलाइन रैंकिंग में लगातार सुधार हो रहा है।
नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। सीएम हेल्पलाइन प्रकरणाें के निराकरण में ढिलाई पर कलेक्टर शिवम वर्मा सोमवार को टीएल बैठक में सख्त नजर आए। प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर ने चार अधिकारियों को नोटिस थमा दिए।
कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समय-सीमा में निराकरण किया जाए। किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जिन अधिकारियों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनमें उप संचालक कृषि, लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री, सामाजिक न्याय विभाग के संयुक्त संचालक और आदिम जाति कल्याण विभाग के सहायक आयुक्त शामिल हैं।
टीएल बैठक में बताया गया कि जिले में सीएम हेल्पलाइन रैंकिंग में लगातार सुधार हो रहा है, लेकिन बेहतर बनाने के लिए सभी विभागों को सजगता से काम करना होगा।
बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सिद्धार्थ जैन, अपर कलेक्टर नवजीवन विजय पवार, रिंकेश वैश्य, अपर आयुक्त नगर निगम आकाश सिंह, प्रखर सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
फायर सेफ्टी पर फोकस
- बैठक में जिले की फायर सेफ्टी व्यवस्थाओं समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अस्पतालों, स्कूलों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और बहुमंजिला भवनों का निरीक्षण तेज किया जाए।
- जहां सुरक्षा मानकों की अनदेखी मिले, वहां तत्काल कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि जन सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
- अब तक 70 से अधिक भवनों को आवश्यक फायर सेफ्टी मानकों का पालन नहीं करने पर सील किया जा चुका है।
- हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्रशासन का उद्देश्य भवनों को सील करना नहीं, बल्कि उनमें पर्याप्त अग्निशमन उपकरण और आपातकालीन व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराना है।
जल संरक्षण के लिए चैनलों की सफाई
- बैठक में जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत तालाब निर्माण, गहरीकरण और कैचमेंट चैनलों की सफाई की प्रगति की समीक्षा भी की गई।
- कलेक्टर ने जल संरक्षण से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए। समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर आमजन से सुझाव और फीडबैक मांगे जाने की जानकारी भी बैठक में साझा की गई।
- इसके अलावा नागरिक सेवाओं को सरल बनाने के लिए जिला प्रशासन के नए चैटबाट के ट्रायल वर्जन की जानकारी दी गई।
- इससे फिलहाल मूल निवासी, आय और जाति प्रमाण पत्र के लिए घर बैठे आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
फ्लाईओवर निर्माण में बाधाएं हटाने पर जोर
बैठक में शहर के निर्माणाधीन फ्लाईओवर कार्यों की भी समीक्षा हुई। कलेक्टर ने बताया कि बाधक संरचनाओं को हटाने की कार्रवाई जारी है, ताकि निर्माण कार्यों में तेजी लाई जा सके। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जनहित से जुड़े सभी कार्यों में समन्वय और गति बनाए रखें। बाधाओं को तुरंत कार्रवाई कर हटाया जाए।