PMAY: इंदौर में तीन साल में बनाए जाएंगे 16 हजार प्रधानमंत्री आवास, दस स्थान चयनित
इंदौर में जारी विकास कार्यों और मास्टर प्लान की सड़कों में कई बस्तियों की बाधा है। इसके कारण इनका निर्माण पूरा नहीं हो पा रहा है। यहां रहने वाले लोगों के विस्तापन के लिए पीएमएवाय 2.0 योजना के तहत आवास बनाए जाना है।
Publish Date: Mon, 15 Dec 2025 09:14:55 PM (IST)
Updated Date: Mon, 15 Dec 2025 09:20:09 PM (IST)
प्रधानमंत्री आवास योजना के घर।HighLights
- प्रशासन ने पांच स्थानों की डीपीआर बनाकर भेजी, पांच स्थानों पर काम जारी
- दस स्थान का चयन कर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) बनाई जा रही है
- पांच स्थानों की डीपीआर शासन को भेजी जा चुकी है। पांच पर काम जारी है
नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। राज्य सरकार ने आगामी पांच वर्षो में इंदौर को स्लम फ्री शहर बनाने का लक्ष्य तय किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाय) 2.0 के तहत डेढ़ लाख आवास बनाने का लक्ष्य तय किया है। इसके तहत आगामी तीन सालों में इंदौर में 16 हजार से अधिक आवास बनाए जाएंगे। इसके लिए दस स्थान का चयन कर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) बनाई जा रही है। पांच स्थानों की डीपीआर तैयार कर शासन को भेजी जा चुकी है और पांच पर काम जारी है।
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- इंदौर में जारी विकास कार्यों और मास्टर प्लान की सड़कों में कई बस्तियों की बाधा है। इसके कारण इनका निर्माण पूरा नहीं हो पा रहा है।
- यहां रहने वाले लोगों के विस्तापन के लिए पीएमएवाय 2.0 योजना के तहत आवास बनाए जाना है।
- इसमें दस स्थानों को चयन बहुमंजिला इमारत बनाने के लिए किया गया है और यहां पर 16056 आवास बनाए जाना है।
- योजना को पूरा करने के लिए करीब दो हजार करोड़ की लागत आएगी।
- पांच स्थानों सिंदोडा, रंगवासा, सनावदिया, बढ़ियाकीमा और खंडवा रोड की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजी जाएगी।
- वहीं गुलमर्ग परिसर कनाड़िया गांव, माली खेड़ी गांव, भिचोली हप्सी, बडियाकीमा गांव, देवगुराडिया के पास सनावदिया गांव में आवास बनाने के लिए डीपीआर तैयार की जा रही है।
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पहले बने आवास में सुविधाएं नदारद
मुख्यमंत्री मोहन यादव की समीक्षा बैठक में पीएम आवास योजना में लोगों के नहीं जाने का मुद्दा उठा था। इसमें बताया गया कि सुविधाएं नहीं होने और शहर से दूरी होने के कारण लोगा यहां पर रहने नहीं जाना चाहते है। इस मुख्यमंत्री ने आवास ऐसे स्थान पर बनाने के निर्देश दिए है, जहां पर सभी सुविधाएं आसानी से मिल सके और शहर से कनेक्टिविटी भी रहे। इन आवासों तक सीटी बस और अन्य लोग परिवहन की सुविधा के साथ ही स्कूल और बाजार उपलब्धता करने के निर्देश दिए गए है।