अवैध घुसपैठियों की अब भारत में खैर नहीं... जांच के लिए हाई-लेवल कमेटी गठित, गृह मंत्री ने दी जानकारी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अवैध घुसपैठ और अन्य अप्राकृतिक कारणों से हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तन (Demographic Change) को देश के वर्तमान और भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बताया है। इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने एक हाई-लेवल कमेटी का औपचारिक गठन कर दिया है, जो देश में अवैध प्रवासियों के कारण बदलती आबादी के पैटर्न का बारीकी से विश्लेषण करेगी।

रिटायर्ड जस्टिस नाओलेकर करेंगे अध्यक्षता, कमेटी में ये दिग्गज होंगे शामिल

गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई घोषणा के तहत ‘High-Level Committee on Demographic Change’ का गठन कर लिया गया है। इस उच्च-स्तरीय समिति की रूपरेखा इस प्रकार है:

• अध्यक्ष: सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नाओलेकर (नावलेकर)।
• सदस्य: देश के वर्तमान जनगणना आयुक्त (Census Commissioner)।
• विशेषज्ञ सदस्य: श्री दुर्गा शंकर मिश्रा (सेवानिवृत्त IAS), श्री बालाजी श्रीवास्तव (सेवानिवृत्त IPS) और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉ. शमिका रवि।
• सदस्य सचिव: केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव (Foreigners-I)।

असामान्य जनसंख्या परिवर्तनों के पैटर्न का विश्लेषण करेगी कमेटी

गृह मंत्री के अनुसार, अप्राकृतिक जनसांख्यिकीय बदलाव हमारी राष्ट्रीय संप्रभुता, देश की सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सामाजिक ताने-बाने और खासकर जनजातीय (आदिवासी) समाज के संरक्षण के लिहाज से एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है। यह नवनियुक्त कमेटी निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं पर काम करेगी:

• पूरे भारत में अवैध प्रवासन (Illegal Migration) और अन्य असामान्य वजहों से हो रहे डेमोग्राफिक चेंज का व्यापक मूल्यांकन करना।
• विभिन्न धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर हो रहे असामान्य जनसंख्या परिवर्तनों के पैटर्न और ट्रेंड का बारीकी से विश्लेषण करना।
• राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए इस समस्या का एक सुनियोजित, ठोस और समयबद्ध (Time-bound) समाधान सरकार के सामने प्रस्तुत करना।

पीएम मोदी ने लाल किले से दी थी 'डेमोग्राफिक मिशन' की चेतावनी

इस हाई-लेवल कमेटी की नींव पिछले साल स्वतंत्रता दिवस पर ही रख दी गई थी। 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को अवैध प्रवासियों से होने वाले खतरों के प्रति सचेत किया था और एक विशेष 'डेमोग्राफिक मिशन' की घोषणा की थी।

पीएम मोदी ने तब कहा था: "मैं राष्ट्र को एक गंभीर चुनौती के बारे में सचेत करना चाहता हूं। एक सोची-समझी साजिश के तहत देश की जनसांख्यिकी को बदला जा रहा है, और एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं। ये घुसपैठिए मेरे देश के युवाओं की रोजी-रोटी छीन रहे हैं। वे हमारी बहनों और बेटियों को निशाना बना रहे हैं। वे आदिवासियों को गुमराह कर रहे हैं और उनकी जमीनें हड़प रहे हैं। इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।"

प्रधानमंत्री के इसी विजन को अमलीजामा पहनाते हुए अब गृह मंत्रालय ने इस 'उच्च-शक्ति वाले जनसांख्यिकी मिशन' को धरातल पर उतार दिया है, ताकि भारत के नागरिकों की एकता, अखंडता और अधिकारों की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

यह भी पढ़ें- रतलाम कलेक्ट्रेट की सुनवाई में किसान ने खुद पर छिड़का पेट्रोल, तीन साल से नहीं मिला मुआवजा; फूट-फूटकर रोया