बंगाल में महिलाओं को ₹3000 महीना और फ्री बस सफर, मदरसों की फंडिंग रोकी, सुवेंदु कैबिनेट के बड़े फैसले

डिजिटल डेस्क। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में हुई दूसरी कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास और प्रशासनिक सुधारों को लेकर कई दूरगामी फैसले लिए गए हैं। सरकार ने जहां महिलाओं के लिए बड़ी वित्तीय योजनाओं को हरी झंडी दिखाई है, वहीं मदरसों को मिलने वाली सरकारी मदद पर पूरी तरह रोक लगा दी है।

'अन्नपूर्णा भंडार' योजना को मंजूरी, 1 जून से महिलाओं को मिलेंगे ₹3000

कैबिनेट बैठक में राज्य की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए 'अन्नपूर्णा भंडार योजना' को मंजूरी दे दी गई है। 1 जून से लागू होने वाली इस योजना के तहत बंगाल की महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही महिलाओं के लिए एक और बड़ी घोषणा करते हुए 1 जून से सभी सरकारी बसों में मुफ्त सफर (फ्री बस सेवा) की सुविधा को भी मंजूरी दे दी गई है।

पुरानी लाभार्थियों को फॉर्म भरने की जरूरत नहीं

कैबिनेट मंत्री अग्निमित्रा पाल ने स्पष्ट किया कि जिन महिलाओं के नाम पहले से 'लक्ष्मी भंडार' योजना में पंजीकृत हैं, उन्हें 'अन्नपूर्णा भंडार योजना' का लाभ लेने के लिए नए सिरे से कोई फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी। उनका ट्रांसफर सीधे इस नई योजना में कर दिया जाएगा।

मदरसों की सरकारी सहायता और इमामों का भत्ता बंद

एक कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य सरकार ने मदरसों को दी जाने वाली तमाम आर्थिक सहायता को तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्णय लिया है। सरकार के इस फैसले के दायरे में इमाम और मोअज्जिम को मिलने वाला मासिक भत्ता भी शामिल है, जिसे अब बंद कर दिया जाएगा।

सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वां वेतन आयोग, डीए पर फैसला टला

राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार ने सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के गठन को मंजूरी दे दी है। हालांकि, कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही बकाया महंगाई भत्ते (DA) की मांग पर इस कैबिनेट बैठक में कोई अंतिम फैसला नहीं हो सका।

2011 से लागू OBC आरक्षण सूची की होगी दोबारा जांच

प्रशासनिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सुवेंदु कैबिनेट ने साल 2011 से राज्य में लागू की गई ओबीसी (OBC) आरक्षण सूची की दोबारा से गहन जांच (री-वेरिफिकेशन) कराने का फैसला किया है। इसके अलावा, राज्य के कामकाज में तेजी लाने के लिए अब हर 15 दिन में एक बार कैबिनेट की बैठक आयोजित करने का भी अनिवार्य निर्णय लिया गया है।

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