Budget 2026: हट गया टैक्स... फोन के शौकीनों की हुई मौज! स्मार्टफोन और टैबलेट अब होंगे सस्ते

टेक्नोलॉजी डेस्क। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए बजट 2026 ने टेक्नोलॉजी सेक्टर और आम उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार ने भारत को 'ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब' बनाने की दिशा में स्मार्टफोन और टैबलेट के पुर्जों पर आयात शुल्क (Customs Duty) में कटौती का ऐलान किया है। इस कदम से आने वाले दिनों में मोबाइल और टैबलेट के दामों में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है।

कैसे कम होंगे दाम?

सरकार ने घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल पर राहत दी है। इससे न केवल भारतीय कंपनियों बल्कि भारत में प्रोडक्शन कर रही वैश्विक कंपनियों (जैसे Apple, Samsung) की लागत भी कम होगी।

• फैक्ट्रियों में उत्पादन बढ़ने से डिवाइस की उपलब्धता बढ़ेगी और प्रतिस्पर्धा के कारण कीमतें कम होंगी।
• स्थानीय स्तर पर असेंबल होने के कारण विदेशी मुद्रा और लॉजिस्टिक खर्च बचेगा, जिसका सीधा फायदा ग्राहकों की जेब को मिलेगा।

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टेक कंपनियों के लिए बड़ी राहत

स्मार्टफोन और टैबलेट की कुल कीमत का एक बड़ा हिस्सा उसकी लिथियम-आयन बैटरी से तय होता है। बजट 2026 में सरकार ने बैटरी बनाने वाले महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स पर आयात शुल्क कम करने का प्रस्ताव दिया है।

• सस्ती होगी बैटरी: चूंकि बैटरी मोबाइल के सबसे महंगे हिस्सों में से एक है, इसलिए इसके कंपोनेंट्स पर रियायत का मतलब है कि फोन की अंतिम कीमत में 2 से 5 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है।
• फास्ट मैन्युफैक्चरिंग: कच्चा माल सस्ता होने से कंपनियां तेजी से उत्पादन कर सकेंगी, जिससे बाजार में नए मॉडल और भी तेजी से आएंगे।

वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि 7 प्रतिशत की आर्थिक विकास दर को बनाए रखने के लिए विनिर्माण (Manufacturing) में बड़े बदलाव जरूरी हैं। स्मार्टफोन और टैबलेट का सस्ता होना न केवल डिजिटल इंडिया को गति देगा, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा।