नईदुनिया ट्रेंडिंग
पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच उत्तर प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी
उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए ओबीसी आरक्षण के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को म ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए ओबीसी आरक्षण के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई।
हाल ही में मंत्रिमंडल विस्तार और नए मंत्रियों को विभाग आवंटन के बाद हुई इस पहली अहम कैबिनेट बैठक में पंचायत चुनाव, मेट्रो विस्तार, स्वास्थ्य, शिक्षा और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए।
पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन सबसे महत्वपूर्ण निर्णय
कैबिनेट का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को माना जा रहा है। आयोग राज्य के सभी 75 जिलों में जातिवार और आर्थिक आंकड़ों की समीक्षा करेगा और अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा।
इसी रिपोर्ट के आधार पर पंचायत चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था तय की जाएगी। सरकार के इस फैसले से यूपी पंचायत चुनाव का रास्ता लगभग साफ माना जा रहा है। आयोग की सिफारिशों के बाद चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।
लोकतंत्र सेनानियों के लिए कैशलेस इलाज योजना को मंजूरी
इसके अलावा कैबिनेट ने लोकतंत्र सेनानियों के लिए कैशलेस इलाज योजना को भी मंजूरी दी। वहीं लखनऊ और आगरा मेट्रो विस्तार परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन और एमओयू को स्वीकृति प्रदान की गई। लखनऊ में चारबाग से बसंतकुंज तक मेट्रो कॉरिडोर और ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर परियोजना को भी मंजूरी मिली है, जिससे राजधानी के दक्षिणी हिस्सों में कनेक्टिविटी मजबूत होगी।
यह भी पढ़ें- यूपी सरकार की नई पहल: श्रमिकों को पेंशन, मुफ्त इलाज और बच्चों की पढ़ाई समेत मिलेंगी कई सुविधाएं
पशु चिकित्सा छात्रों को भी बड़ा तोहफा
योगी सरकार ने पशु चिकित्सा छात्रों को भी बड़ा तोहफा दिया है। वेटरनरी छात्रों की इंटर्नशिप भत्ता राशि ₹4 हजार से बढ़ाकर ₹12 हजार कर दी गई है। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। लोहिया संस्थान में 1010 बेड का सुपर स्पेशियलिटी इमरजेंसी सेंटर बनाया जाएगा, जबकि स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल के विस्तार प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है।
इसके अलावा मिर्जापुर में सरदार पटेल एपेक्स यूनिवर्सिटी की स्थापना, ट्रांसमिशन लाइन निर्माण, पूलिंग उपकेंद्र निर्माण और यूपी जन्म-मृत्यु पंजीकरण नियमावली 2026 को भी कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है।
कैबिनेट के प्रमुख फैसले
- ओबीसी आरक्षण के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग गठन को मंजूरी
- यूपी पंचायत चुनाव में आरक्षण तय करेगा आयोग
- लखनऊ और आगरा मेट्रो विस्तार परियोजनाओं को स्वीकृति
- चारबाग-बसंतकुंज मेट्रो कॉरिडोर को हरी झंडी
- वेटरनरी छात्रों का इंटर्नशिप भत्ता ₹12 हजार किया गया
- लोहिया संस्थान में 1010 बेड इमरजेंसी सेंटर बनेगा
- मिर्जापुर में सरदार पटेल एपेक्स यूनिवर्सिटी का रास्ता साफ
- यूपी जन्म-मृत्यु पंजीकरण नियमावली 2026 लागू होगी
- ट्रांसमिशन लाइन और उपकेंद्र निर्माण प्रस्ताव मंजूर