UP के कर्मचारियों को सौगात, सरकार ने 5वें और 6ठें वेतनमान कर्मियों का बढ़ाया DA, मई की सैलरी के साथ मिलेगा बढ़ा हुआ पैसा

डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी वित्तीय राहत देते हुए पांचवें और छठवें वेतनमान (5th and 6th Pay Commission) के तहत कार्यरत कार्मिकों के महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी का विधिक शासनादेश जारी कर दिया है। सरकार के इस फैसले के तहत 5वें वेतनमान वाले कर्मचारियों के डीए में 9 प्रतिशत और 6ठें वेतनमान वाले कर्मचारियों के डीए में 5 प्रतिशत की विधिक वृद्धि की गई है।

अपर मुख्य सचिव (वित्त) दीपक कुमार द्वारा शुक्रवार को जारी किए गए आधिकारिक आदेश के अनुसार, कर्मचारियों को बढ़ी हुई दरों का सीधा वित्तीय लाभ मई माह के वेतन (सैलरी) के साथ नकद मिलना शुरू हो जाएगा।

वेतनमान के अनुसार डीए की नई दरें (DA Hike)

वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए नए सांख्यिकीय आंकड़ों और विधिक गणना के तहत महंगाई भत्ते की स्थिति इस प्रकार है:

वेतनमान की श्रेणी (Pay Scale)	डीए में विधिक वृद्धि (Hike %)	पुराना महंगाई भत्ता (Old DA)	नया प्रभावी महंगाई भत्ता (New DA)
6ठवां केंद्रीय वेतनमान (6th CPC)	5 प्रतिशत	257 प्रतिशत	262 प्रतिशत
5वां केंद्रीय वेतनमान (5th CPC)	9 प्रतिशत	474 प्रतिशत	483 प्रतिशत

इन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

इस शासनादेश का सीधा लाभ उन राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित व पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित (Work-Charged) कर्मचारियों तथा यूजीसी (UGC) वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को मिलेगा, जिनके वेतनमान जनवरी 2016 से पुनरीक्षित (Revised) नहीं हुए हैं।

एरियर भुगतान की व्यवस्था: एनपीएस और सामान्य खातों का पूरा गणित

सरकार ने 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक की अवधि के चार महीने के बकाया (एरियर) भुगतान के लिए अलग-अलग संवर्गों के अनुसार विधिक नियम तय किए हैं:

• सामान्य भविष्य निधि (GPF) धारक: नियमित अधिकारियों व कर्मचारियों की एरियर राशि सीधे उनके जीपीएफ खाते में जमा की जाएगी।
• गैर-जीपीएफ सदस्य: जो कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्य नहीं हैं, उनकी एरियर राशि उनके पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) खाते में जमा होगी या उन्हें नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) के रूप में विधिक रूप से दी जाएगी।
• अखिल भारतीय सेवा के पेंशनर्स: अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनर्स व पारिवारिक पेंशनर्स को भी भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के विधिक निर्देशों के अनुरूप बढ़ी हुई महंगाई राहत (DR) का भुगतान किया जाएगा।

नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) वाले कर्मचारियों के लिए विधिक फॉर्मूला

राष्ट्रीय पेंशन योजना के दायरे में आने वाले कार्मिकों के लिए वित्त विभाग ने निवेश का विशेष विधिक ढांचा तैयार किया है:

NPS Arrear Allocation = 10% (Tier I Account) + 14% (State Contribution) + 90% (PPFNSC Investment)

• कर्मचारियों के देय एरियर में से 10 प्रतिशत के बराबर की राशि उनके एनपीएस टियर-वन (Tier-I) पेंशन खाते में जाएगी।
• राज्य सरकार अपनी ओर से इस विधिक पेंशन खाते में 14 प्रतिशत के बराबर की अतिरिक्त अंशदान राशि जमा कराएगी।
• बची हुई 90 प्रतिशत मूल एरियर धनराशि को संबंधित कार्मिक के पीपीएफ खाते में जमा कराया जाएगा या एनएससी के माध्यम से विधिक भुगतान होगा।

इन्हें मिलेगा पूर्ण नकद (Cash) भुगतान

जिन अधिकारियों या कर्मचारियों की सेवाएं इस विधिक शासनादेश के जारी होने की तिथि से पहले समाप्त हो चुकी हैं, या जो कर्मचारी आगामी 6 महीने के भीतर सेवानिवृत्त (Retire) होने वाले हैं, उन्हें इस बढ़े हुए महंगाई भत्ते के पूरे एरियर का भुगतान सीधे नकद किया जाएगा।