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UP में रीलबाज पुलिसकर्मियों की खैर नहीं... हापुड़ में वर्दी पहनकर वीडियो बनाने वालों की बन रही लिस्ट, होगी कार्रवाई
उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने सोशल मीडिया पर रील और आपत्तिजनक पोस्ट डालने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हापुड़ में मॉ ...और पढ़ें
HighLights
- वर्दी में रील बनाने वाले पुलिसकर्मी विभागीय कार्रवाई की जद में।
- सोशल मीडिया पॉलिसी-2023 का पालन अनिवार्य करने के निर्देश जारी।
- आपत्तिजनक पोस्ट और वीडियो पर विशेष निगरानी रखी जा रही।
एजेंसी, हापुड़। उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने सोशल मीडिया पर वर्दी में रील बनाने, आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने और विभागीय गतिविधियों को साझा करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है।
मुख्यालय से जारी आदेश के बाद हापुड़ जिले में भी पुलिस विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। अधिकारियों ने सोशल मीडिया पॉलिसी-2023 का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों की पहचान शुरू कर दी। ऐसे पुलिसकर्मियों पर विभागीय जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
वर्दी में रील और वीडियो पर रोक
एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि पुलिस मुख्यालय से मिले आदेश भी के बाद कई सेवारत और प्रशिक्षु पुलिसकर्मी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वर्दी में रील और वीडियो बनाकर पोस्ट कर रहे हैं। कई मामलों में आपत्तिजनक सामग्री और अनुशासनहीनता भी देखने को मिली है। इससे विभाग की छवि खराब हो रही है। सरकारी कार्यों पर भी असर पड़ रहा है।
सोशल मीडिया पॉलिसी-2023 का पालन अनिवार्य
मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि वर्ष 2023 में जारी सोशल मीडिया पॉलिसी का हर हाल में पालन कराया जाएगा। इसके तहत कोई भी पुलिसकर्मी बिना अनुमति ड्यूटी से जुड़े वीडियो, सरकारी जानकारी या विभागीय गतिविधियों को सोशल मीडिया पर साझा नहीं कर सकेगा। वर्दी में बनाई गई अशोभनीय रील और अनुशासनहीनता दर्शाने वाली पोस्ट पर निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं।
जिले में शुरू हुई मॉनिटरिंग
- हापुड़ जिले में सोशल मीडिया गतिविधियों की मॉनिटरिंग तेज कर दी है। अधिकारियों को ऐसे पुलिसकर्मियों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जो सोशल मीडिया पॉलिसी का उल्लंघन कर रहे हैं।
- पुलिस विभाग के अनुसार, जिन कर्मचारियों की पोस्ट नियमों के खिलाफ पाई जाएगी, उनके खिलाफ स्पष्टीकरण, विभागीय जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
मासिक रिपोर्ट भी भेजी जाएगी
मुख्यालय ने निर्देश दिए हैं कि सोशल मीडिया पॉलिसी का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की मासिक रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजी जाए। संबंधित पोस्ट और उनके यूआरएल भी रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रखे जाएंगे।